DA Hike Update: भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2024 से अपने वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव होने वाला है, जो महंगाई भत्ते (डीए) की गणना पद्धति में एक महत्वपूर्ण संशोधन के कारण है। इस बदलाव से उनके समग्र मुआवजे में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है।
वर्तमान DA और नई गणना पद्धति
वर्तमान में कर्मचारियों को 50% DA मिलता है। हालाँकि, जुलाई 2024 से DA की गणना शून्य से शुरू होगी। इसका मतलब है कि मौजूदा 50% DA को कर्मचारियों के मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और उसके बाद एक नई गणना की जाएगी। इस समायोजन से मूल वेतन में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप कुल वेतन में वृद्धि होगी।
वेतन पर प्रभाव
इस बदलाव का असर बहुत बड़ा होगा। उदाहरण के लिए, 8,000 रुपये के मौजूदा मूल वेतन वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़कर 17,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, 20,000 रुपये के मूल वेतन वाले लोगों को अब 37,000 रुपये मिलेंगे। यह वृद्धि नए नियमों के तहत मूल वेतन में 50% डीए जोड़ने के कारण हुई है। डीए की गणना प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस पर श्रम ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) पर आधारित है। जनवरी 2024 तक, डीए 50.8% था और इसे बढ़ाकर 51% किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में और वृद्धि होगी।
पुरानी पेंशन योजना का पुनरुद्धार
इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 2023 में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया है। 2003 में बंद की गई इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। इस योजना के फिर से शुरू होने से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि इससे उनके भविष्य के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इस योजना का लाभ न केवल मौजूदा कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि उन लोगों को भी मिलेगा जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों का भविष्य अधिक स्थिर और सुरक्षित हो जाएगा।
महंगाई भत्ते की गणना में ये परिवर्तन तथा पुरानी पेंशन योजना का पुनरुद्धार, सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय संभावनाओं में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाते हैं, जिससे संभावित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार तथा नौकरी से संतुष्टि में वृद्धि होगी।